माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इंटेक्स जैसे इंडियन ब्रांड्स वापसी को तैयार; चीनी प्रॉडक्ट्स के विरोध का फायदा मिलने की उम्मीद
क्या भारत भविष्य में कंगाल हो जाएगा?
देश में स्मार्टफोन का बाजार 2 लाख करोड़ रु. का, 72% हिस्सा चीन की कंपनियों का; उन्हें मार्केट से हटा पाना बेहद मुश्किल लेख में दम है-सरकार को अब लॉक डाउन पूरी तरह हटा देना चाहिए:
- सरकार भी अब लोकल प्रॉडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बना रही है
- लावा इंटरनेशनल ने बताया कि कंपनी आने वाले दिनों में न्यू लॉन्चिंग के लिए तैयार है
देश में चीनी प्रॉडक्ट्स बॉयकॉट करने की मुहिम तेज हो रही है। सरकार ने भी अब 300 से ज्यादा चीनी प्रॉडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की योजना बनाई है। ऐसे में कई भारतीय कंपनियां एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रही हैं। सरकार भी अब लोकल प्रॉडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बना रही है।
माइक्रोमैक्स वापसी को तैयार
लेख में दम है-सरकार को अब लॉक डाउन पूरी तरह हटा देना चाहिए:
गुरुवार को एक ट्विटर यूजर के जवाब में माइक्रोमैक्स ने ट्वीट किया कि वह जल्द ही कुछ लेकर आ रही है। #VocalForLocal को आपके समर्थन देखने से खुशी है। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही कुछ बड़ा लेकर आएंगे। कंपनी ने ये भी बताया कि वो भारत में तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें प्रीमियम फीचर्स और मॉडर्न लुक वाले बजट फोन भी शामिल हैं।
लावा भी वापसी को तैयार
आईफोन हैंग क्यों नहीं करता?
भारतीय बाजार में माइक्रोमैक्स के साथ दूसरी कंपनियां भी फिर से वापसी की योजना बना रही हैं। लावा इंटरनेशनल के प्रोडक्ट हेड तेजेंदर सिंह ने बताया कि कंपनी आने वाले दिनों में न्यू लॉन्चिंग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “हम इस समय स्मार्टफोन के साथ फीचर फोन के लिए भी पोर्टफोलियो को फिर से तैयार कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में हम अपने पोर्टफोलियो से हर भारतीय की जरूरतों को पूरा करेंगे।”
कार्बन और इंटेक्स भी लौटेंगी
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एक भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड से जुड़े अधिकारी के अनुसार, इस उद्योग से जुड़ी भारत की लगभग सभी कंपनियां लॉन्चिंग की योजना बना रही हैं। अधिकारी ने कहा कि आने वाले महीनों में कार्बन और इंटेक्स जैसे ब्रांड्स भी नए स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहते हैं। कार्बन मोबाइल के कार्यकारी निदेशक शशिन देवसरे ने बताया कि कंपनी एंट्री और मिड-लेवल स्मार्टफोन पर काम कर रही है।
सरकारी योजना से लाभ होगा
इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि चीन विरोधी भावनाओं का लाभ उठाने के लिए ये केवल एक संयोग है, क्योंकि ये सब योजनाएं कुछ समय के लिए ही काम करती हैं। भारत सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की है, और कहा कि प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के लिए पांच ‘इंडियन कैम्पेन’ को चुनेगी।
लावा के सिंह ने कहा कि सरकार के प्रोत्साहन के साथ, विशेष रूप से पीएलआई योजना में हम डिजाइन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और स्मार्टफोन में ज्यादा निवेश की उम्मीद कर रहे है। हमें उम्मीद है कि हम स्मार्टफोन और फीचर फोन कैटेगरी में अपनी सफलता को फिर से दोहरा पाएंगे।
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सैमसंग का शेयर बढ़ा
एक नेशनल स्मार्टफोन रिटेलर ने कहा कि चीन विरोधी भावनाएं से लोकल ब्रांड्स को मदद मिलेगी। लोग वास्तव में चीनी स्मार्टफोन खरीदने से बच रहे हैं। इतने महीनों में पहली बार सैमसंग के लिए मेरा स्मार्टफोन शेयर वीवो और अन्य चीनी कंपनियों की तुलना में काफी हद तक बढ़ गया है।
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सस्ते विकल्प में चीनी फोन आगे
हालांकि, खुदरा विक्रेता ने कहा कि चीनी ब्रांड अभी किसी भी परेशानी से दूर हैं, क्योंकि कस्टमर उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो उनके विकल्प अभी बहुत सीमित हो जाते हैं। सैमसंग और मोटोरोला ऐसे ऑप्शन है जो आमतौर पर चीनी स्मार्टफोन की तुलना में अधिक कीमत के फोन हैं। ऐसे में भारतीय ब्रांड की एंट्री चीनी कंपनियों को कॉम्पटिशन दे सकती है।
स्मार्टफोन: भारत मेंस्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें 72 प्रतिशत हिस्सा चीन की कंपनियों के प्रोडक्ट का है।
विकल्प: इस मामले में भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। कारण कि चीन के ब्रांड हर प्राइस सेगमेंट में और आरएंडडी में काफी आगे हैं।
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टेलीकॉम इक्विपमेंट: भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट का बाजार 12,000 करोड़ रुपए का है। इसमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है।
विकल्प: भारत इसे कर सकता है, लेकिन यह महंगा पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियां 10-15 प्रतिशत प्रोक्योरमेंट लागत में इजाफा कर सकती हैं। लेकिन अगर ये कंपनियां अमेरिका या यूरोपियन सप्लायर्स का विकल्प अपनाती है तो उन्हें वेंडर फाइनेंसिंग ऑप्शन का नुकसान हो सकता है।
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टीवी: भारत में टेलीविजन का मार्केट 25,000 करोड़ रुपए का है। इसमें चीन की कंपनियों की स्मार्ट टीवी की हिस्सेदारी 42 से 45 प्रतिशत है। नॉन स्मार्ट टीवी की हिस्सेदारी 7-9 प्रतिशत है।
विकल्प: भारत कर सकता है, लेकिन यह काफी महंगा है। भारत की तुलना में चीन की स्मार्ट टीवी 20-45 प्रतिशत सस्ती है।
होम अप्लायंसेस: भारत में इस सेगमेंट का मार्केट साइज 50 हजार करोड़ रुपए है। इसमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 10-12 प्रतिशत है।
विकल्प: भारत के लिए काफी आसान है। लेकिन चीन के बड़े ब्रांड काफी सस्ते में भारत में प्रवेश करते हैं तो यह नजारा बदल सकता है।
ऑटो कंपोनेंट: भारत में इस सेगमेंट का मार्केट साइज 57 अरब डॉलर का है। इसमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है।
विकल्प: भारत के लिए मुश्किल है। आरएंडी पर काफी खर्च करना होगा
सोलर पावर: भारत में इसका मार्केट साइज 37,916 मेगावाट का है। इसमें चीन की कंपनियों का हिस्सा 90 प्रतिशत है।
विकल्प: भारत के लिए यह एकदम मुश्किल है। घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग काफी कमजोर है। जबकि दूसरा विकल्प चीन की तुलना में महंगा होगा।
इंटरनेट ऐप: भारत में इंटरनेट एप का मार्केट साइज 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर के रूप में है। 66 प्रतिशत लोग कम से कम एक चीनी ऐप का इस्तेमाल करते हैं।
विकल्प: आसान है। लेकिन यह तभी होगा, जब भारतीय यूजर्स टिक-टॉक को बाय-बाय कर दें। अभी तक घरेलू ऐप इस मामले में फेल हैं।
स्टील: भारत में स्टील का मार्केट साइज 108.5 एमटी का है। इसमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 18-20 प्रतिशत है।
विकल्प: यह किया जा सकता है। पर इसमें कीमत चीन के ही जितना रखना होगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट पर यह संभव नहीं है।
फार्मा-एपीआई: भारत में फार्मा एपीआई का मार्केट साइज 2 अरब डॉलर का है। इसमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है।
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